पारदर्शी तरीके से योजनाओं क्रियान्वयन करें

बेबाक अड्डा, देवघर

भारत सरकार मात्स्यिकी पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को देवघर जिले में लागू करने को लेकर डीसी-सह-जिला दण्डाधिकारी कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक हुई. जिले में योजना के तहत किन-किन कार्यो का निष्पादन किया जाय एवं योजना के सफल क्रियान्वयन के साथ जिले के मछुआरों के आय को दुगनी करने संबंधी विभिन्न बातों पर विस्तृत चर्चा की गयी. डीसी कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र एवं राज्य सरकार तथा लाभुकों के बीच अंशदान से संबंधित योजना है. जिसके तहत सामान्य कोटि के लाभुक (पुरुष) द्वारा कुल परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अंशदान होगा, एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभुकों के लिए एवं सभी कोटि की महिलाओं के लिए योजना में लाभुक का अंशदान परियोजना लागत का 40 प्रतिशत होगा. शेष राशि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर वहन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन के तहत लाभार्थियों को प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. साथ हीं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 19 योजनाओं का चयन किया. जिसके माध्यम जिले में रोजगार सृजन में काफी मदद मिलेगी, साथ ही मत्स्य उत्पादन में भी वृद्धि होगी. इच्छुक व्यक्ति जिला मत्स्य कार्यालय देवघर में आवेदन दे सकते है. सभी आवेदनों पर राज्य के तकनीकी सदस्यों के द्वारा योजनाओं का चयन कर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी.

बैठक में डीडीसी शैलेन्द्र कुमार लाल, वरीय वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पी.के.सनिग्रही, झारखंड रिजर्व बैंक प्रभारी कुजूर, एल.डी.एम.  आर.पी.एम.सहाय, जिला योजना पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक, जिला मत्स्य पदाधिकारी प्रशांत कुमार दीपक, निदेशक आर्सेटी कुलानंद झा, डीडीएम नाबार्ड आनंद कुमार, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी रामेंद्र नाथ सहाय, प्रशिक्षक आर्सेटी सियाराम सिंह, प्रबंधक EODBM पीयूष कुमार एवं अन्य उपस्थित थे.

■ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 19 योजनाओं का चयन

1. कार्प हैचरी की स्थापना